केन्द्र ने नई पेंशन स्कीम को दी मंजूरी
नई दिल्ली (जनमुख न्यूज़)। सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी परेशान केन्द्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 24 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी।
सरकार का दावा है कि इस कदम का उद्देश्य सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि केंद्र ने एक समिति का गठन किया जिसने आरबीआई और विश्व बैंक सहित कई शीर्ष संगठनों के साथ 100 बैठकें कीं। कमेटी की अनुशंसा के आधार पर शनिवार को कैबिनेट बैठक में यूपीएस को मंजूरी दे दी गयी।
अगर कोई 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना अपनाने पर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।
इसकी रकम सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50 फीसदी होगी। 25 वर्ष तक की सेवा पर ही यह रकम मिलेगी। 25 वर्ष से कम और 10 साल से ज्यादा की सेवा पर उसके अनुपात में पेंशन मिलेगी। किसी भी कर्मचारी के निधन से पहले पेंशन की कुल रकम का 60 फीसदी हिस्सा परिवार को मिलेगा।